काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि १५ दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बन्द गराएको छ।
सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ।
सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुने हो कि भन्ने चिन्ता आमसर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ। सङ्क्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरूमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको देखिएको हो।
पुस २३ गते १४ हजार ९७१ जनामा परीक्षण गरेकामध्ये २६२ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित रहेकोमा पुस २६ गते हिजो ११ हजार ४२९ परीक्षण गरेकामध्ये एक हजार ४४६ सङ्क्रमति देखिएका छन्। साथै नेपालमा हाल सात हजार ८५५ सक्रिय सङ्क्रमित पुगेका छन्। अहिले दैनिक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
सङ्क्रमण दर बढ्दै
काेराेनाकाे सङ्क्रमण दर पनि वृद्धि भएको छ। पुस १९ गते कुल परीक्षणमध्ये २.६ प्रतिशतमा रहेको सङ्क्रमण हिजो पुस २६ गते कुल परीक्षणकाे १२.७ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुगेको छ। यस्तै पुस २५ गते कुल परीक्षण गरेकोमध्ये ९.२ प्रतिशतमा सङ्क्रमण दर रहेको थियो।
यसैगरी पुस २० गते ४.२ प्रतिशत, पुस २१ गते ४.३ प्रतिशत पुस २२ गते ४.५ प्रतिशत, पुस २३ गते ६.५ प्रतिशत, पुस २४ गते ७.१ प्रतिशत कुल सङ्क्रमण दर रहेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमणकै कारणले अहिले नै बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवस्थामा पुगिहाल्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिहाल्ने सोच मन्त्रालयको नभएको बताए। ‘बन्दाबन्दी बारेमा छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने,’हामी अहिले सङ्क्रमणका रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान दिन्छौं, अहिल्यै नै बन्दाबन्दीबारे सोचेका नै छैनौँ।’
मन्त्रालयले जुन क्षेत्रमा सङ्क्रमणको दर बढी हुन्छ सोही क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ। तर मन्त्रालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार भनेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ। जिल्ला र स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमितसम्मलाई उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्ने अवस्था छ।
‘जिल्ला र स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमितसम्मलाई त्यहाँ रहेको अस्पतालमा उपचार गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्था हेरेर डिसिएमसीले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सक्दछ,’ उनले भने,’सङ्क्रमित सङ्ख्या र उपचार गर्नसक्ने क्षमता हेरेर ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार दिइएको छ।’
मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। प्रतिदिन पाँच लाख जनालाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता मन्त्रालयसँगै रहेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले तेस्रो लहरलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पुयाइरहेको बताए।
स्थानीय तहको समन्वयमा खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोमा पुयाइएको छ। मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र लक्षित सबैलाई खोप लगाएपछि बुस्टर डोज दिने भएको छ।
बुस्टर डोज अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई माघको पहिलो हप्ता र ६० वर्ष भन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा गम्भीर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, सक्रिय क्यान्सरका रोगी,अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआइभी भएका बिरामी, उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीलाई माघको दोस्रो हप्तादेखि बुष्टर डोज दिने भएको हो।
