मुक्कुमलुङको पवित्रता, मुन्धुमी र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चने, वातावरण र पर्यावरणको विनास गरी वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवास नास गर्नुका साथै प्राकृतिक बाटो बिच्छेद गर्ने गतिविधि हाल शुरु गरिएको जनाइएकोले, फेरि अर्को प्रतिरोध आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता परिआएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र अतिक्रमण गरि त्यहाँको वातावरण तथा पर्यावरण विनाश गर्न पाईदैन, मुन्धुमी मूल्य मान्यता वातावरण र पर्यावरण विनाश गर्ने नाफाखोरी व्यापारिक विकास चाहिदैन भन्ने नारा सहित जारी गरिएको सो पत्रमा लिम्बु थरगत (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेन, मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक श्री लिङखिम र किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ केन्द्रीय समिति अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिमले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आदिवासी लिम्बु याक्थुङको मुन्धुममा वर्णित पवित्र मुक्कुमलुङ एक मुन्धुमी, सांस्कृतिक र अध्यात्मिक आस्थाको स्थल हो वि.सं. १८२१ भन्दा अघि नेपाल राज्यमा लिम्बुवान अन्तरभुक्त हुनुपूर्व स्थानीयको जनजिब्रोमा यसलाई मुक्कुमलुङ भनिन्थ्यो यसलाई क्रमशस् संस्कृतकरण गरि नव आगन्तुकहरूले मुक्कुमलुङ नामलाई उनीहरूको जिब्रोमा नलाग्ने भएकोले पाथी जस्तो डाँडाको आकारको आधार मा पाथीभरा बनाउने काम गरे भने नेपाल सरकारले त्यसैलाई वि।सं। २०५८ सालमा भगवतीको मूर्ति राखी हिन्दुकरण गर्न भरपुर सहयोग गन्यो । यो आदिवासी लिम्बु याक्थुडहरूको पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट पार्ने राज्य पक्षको अभियानको परिणामस्वरूप भएको थियो ।’
प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छ ‘राज्यले आदिवासीहरूको भूमि, भूभाग र स्रोतहरूलाई मान्यता र सम्मान गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार राज्यले उक्त व्यवस्थाको आधारमा आदिवासी लिम्बु याक्थुङको परम्परागत प्रथाजनित पुख्यौली भूमिलाई मान्यता र सम्मान गर्नु पर्दछ भनेर हामी लामो समयदेखि आवाज उठाई आएका छौं, आन्दोलन गरिआएका छौं। हामीले यी कुरालाई स्मरण पत्रमार्फत नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा यसअधि नै पुऱ्याइसकेका छौं ।’
मुक्कुमलुङको सन्दर्भमा वि.स. २०७७ साल माघमा नै लिम्बु याक्थुङ समुदायका १४७ जनाले सो स्थल क्षेत्र लिम्बु याक्थुङ समुदायको पवित्र स्थल, सामुदायिक सम्पदा र संस्कृति स्थललाई व्यक्तिगत स्वार्थको लागि व्यापारीकरण गर्न लागिएको, नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) को खिलापमा काम गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि विरुद्ध काम गरिएको जानकारी गाउँदै वि.सं. २०७५ पुस १६ को मन्त्रीपरिषद्को ४.९७ हेक्टर जमिन भोगाधिकार दिने र वातावरण तथा पर्यावरण विनासका साथै लिम्वु याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी र सांस्कृतिक महत्वका १०,२३१ वटा रुखहरू काट्ने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको जगजाहेर रहेको र उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधिन अवस्थामा रहेको वक्तव्य जनाइएको छ ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा रुख काट्ने प्रकृया तुरुन्त बन्द गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) अनुसार त्यहाँका समुदायको अधिकारलाई मान्यता र सम्मान गर्न नेपाल सरकार सहित सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई हार्दिक अनुरोध समेत गरिएको छ । आफूहरुको अनुरोधलाई मिच्ने र बलमिचाई गरिए त्यस्को प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने र उक्त प्रतिरोधबाट सिर्जना हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षहरूले लिनु पर्ने जनाइएको छ ।
