बिराटनगर : लिम्बुवान,किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोमबार संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम ‘ लिम्बुवान किरात ‘ राख्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नं. २ को नाम पहिचानको आधारमा “मधेश प्रदेश” राखिएको स्मरण गराउँदै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायत दलहरू पहिचान बिनाको नामकरण गर्न तयार रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित पिछडावर्ग आन्दोलनहरूको जनादेशअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किरात प्रदेश’ नामकरण गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
समितिले साेमबार प्रतिनिधिमण्डलमार्फत् प्रदेश १ को प्रमुख, मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसैगरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता यशोदा अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई पत्र बुझाएको थियोे । त्यस्तै, जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलकी नेतृ विष्णु तुम्बाहाङ्फे, नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य शिवकुमार मण्डललाई पनि प्रदेश १ लाई लिम्बुवान, किरात प्रदेश नामाकरण गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघर्ष समितिको आन्दोलनका कार्यक्रम
१. मिति २०७९ असार २७ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालय संसदीय दलका नेता पाटी प्रमुख प्रदेश प्रमुखलगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने। २ . मिति २०७९ असार २८,२९ र ३० लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिले किरात वावुङ चुम्लुङ जिल्ला कार्यसमितिको समन्वयमा जिल्ला स्तरीय समिति गठन गर्ने ।
३. मिति २०७९ असार ३२ गते प्रदेश न १ को जिल्लाहरुमा गर्ने
४. मिति २०७९ साउन ५ गते प्रदेश न १ को राजधानी बिराटनगरमा बृहत जनप्रर्दशन गर्ने ।
६. आन्दोलनका अन्य थप कार्यक्रमहरु आवश्यता अनुसार घोषणा गर्दै जाने
