२ असार २०८१, शनिबार | Sat Jun 15 2024

हाम्रो बटम लाइन कोशी खारेज र ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा प्रदेश नं १ को पुनः नामाङकन हो



आम प्रदेशबासीको माग र चाहना विपरित गत फागुन १७ गते प्रदेश नं. १ को नाम कोशी घोषणा गरिएपछि पहिचानवादीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन चर्काइ रहेका छन् । जसका कारण पूर्वी नेपालको प्रदेश नं. १ अशान्त छ । सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेर जान सकिरहेका छैनन् । कोशीमा भोट हाल्ने सांसदहरुको घरमा कालो झण्डा गाडन थालिएको छ । प्रदेश व्यापी पालिकाहरुमा तालाबन्दी समेत गरिएको छ । सरकारी कार्यालयका कोशी प्रदेश नाम लेखिएका साइनबोर्ड मेट्ने र कोशी प्रदेश नाम लेखिएका लेटरप्याड लगायतका कागजात जलाउने कार्यक्रम धमाधम भइरहेको छ ।

यसरी कोशी प्रदेश नाम खारेज गरेर प्रदेशको नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पुनः नामाकरण हुनुपर्ने माग सहित प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिचान र अधिकारको लागि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिको समन्वय समितिमा महत्वपूर्ण घटकको रुपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन अभियान समिति, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल शेर्पा संघ लगायत पहिचानवादी संघ संगठनहरु आबद्ध रहेका छन् ।

यसरी पहिचानवादीहरुको बृहत एकता गरी कोशी प्रदेश नाम खारेजीको लागि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिको एक घटक संगठन पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम पहिचानवादी आन्दोलनको अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता बनेर सक्रृय सहभागी भइरहनु भएका अभियान समितिका अध्यक्ष थेगिमसँग गरिएको कुराकानी  :-

पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन अभियान समिति स्थापना गर्नुको उद्देश्य ?

नेपालको संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार प्रदेशको नामांकन पहिचानको आधारमा हुनसक्ने ब्यबस्था भएकोले प्रदेश नं १ का जनताको मनोविज्ञान यहाँ को ऐतिहासिक पृष्ठभुमि एवं सभ्यताको आधारमा नामाकरण हुने चाहना इच्छा थियो । तर गत २०७९ फागुन १७ गतेका दिन जनताको इच्छा र चाहना विपरित प्रदेश सभाले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक बाहुन जातिको पुर्खा कौशिक ऋषिको नामबाट कोशी नदी नाम रहेको भन्ने विश्वासका आधारमा प्रदेश नं १ को नाम कोशी प्रदेश भनेर नामांकन गरियो । त्यसैले कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी यस प्रदेशको पुनः नामांकन गर्न बृहत् अभियान चलाउने उद्देश्यले नै यो अभियान समितिको स्थापना गरिएको हो ।

अभियान समिति के गरिरहेको छ ?

कोशी प्रदेश नाम खारेजी गर्ने अभियान सफल बनाउन वडास्तरदेखि गाउँ नगर र जिल्ला स्तरसम्म संगठन विस्तार लगायत विभिन्न पहिचानवादी राजनीतिक दल र जातीय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुसँग ऐक्यबद्धता र समन्वय गर्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ । भर्खरै चैत २६ गतेका दिन प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख र संसदीय दलका नेताहरूलाई कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी तुरुन्त पुनः नामाङकन गर्न चेतावनी पत्र समेत बुझाउने काम भएको छ ।

प्रदेशको नाम कोशी अस्वीकार गर्नुको कारण ?

एकल जातीय कोशी प्रदेश नामले यस भूगोलमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने भूमिपुत्र रैथाने आदिबासीहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट गर्ने गहिरो षडयन्त्र रहेको छ साथै यो कोशी नाम संघीयताको मर्म विपरित भएकोले अस्वीकार गरिएको हो ।

१ नम्बर प्रदेशसभाले संवैधानिक प्रकृया अनुसार दुई तिहाई बहुमतबाट नामाकरण टुंगो लगायो । तर, यत्रो असन्तुष्टि किन ?

प्रदेश सभा आफैले संबैधानिक प्रकृयालाई मिचेर रातारात जबर्जस्त छापामार शैलीबाट ७२ घण्टा अघि दिनुपर्ने सूचना नदिई, छलफलको लागि कार्य सूचीमा नराखी तथाकथित दुई तिहाईको गणितीय आधार मानेर शीर्ष नेताहरुको ह्वीप जारी भएर कोशी नाम पारित गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने सभासदहरुको संबैधानिक एवं मौलिक हक मिचिएको छ । जनताको सूचनाको हक मिचिएको छ । त्यहीँ कारण प्रदेशबासी जनताको असन्तुष्टि हुनु एकदमै स्वभाविक छ । यतिसम्म कि जनताको इच्छा र चाहना विपरित हामी यो काम जबर्जस्त गर्दैछौं भन्ने कुरा पनि सांसदहरुलाई प्रष्ट थाहा थियो । त्यहीँ कुरा बुझेर नै कोशी नाम पारित गर्दा कर्फ्यु समेत लगाइएको छ । यो विश्वमा नै पहिलो लज्जास्पद अभ्यास नेपालमा भएको छ ।

कोशी प्रदेश नाम खारेज हुने सम्भावना छैनन् भन्ने छ, अब के गर्नु हुन्छ ? कि, कोशी नाममा सामान्य संशोधन हुँदा पनि हुन्छ ?

पहिचान विरोधी प्रदेशको नाम सार्वभौम जनताको जन आन्दोलनबाट खारेज हुन्छ । नेपाली जनताले यस अघि १०४ बर्षे जहानिया राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायत ब्यबस्था, २४० बर्ष अघिदेखि चलिआएको राजतन्त्र फालेर आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उदाहरणका रूपमा काफी छन् । कोशी अराष्ट्रिय नामको स्वीकार छैन् ।

प्रक्रिया पु¥याएर टुंगो लागेको नामाङ्कनलाई उल्टाएर पुनः नामांकन गराउन विधि सम्मत होला त ?

कुनै पनि कुराको परिवर्तन बिधिले छेक्छ भने त्यो बिधि नाघेर गर्ने भनेकै आन्दोलन हो । संसारमा हुने ठूलाठूला परिवर्तन गर्नका लागि विधि पछ्याइएको छैन् ।

चुनावबाट पहिचान पक्षधरहरुलाई हैन विरोधीहरुले मतादेश पाएका छन् । अनि अहिले पहिचान खोज्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ नि ?

नेताले राजनीतिक बेइमानी गर्न हुँदैन । चुनावमा सबै पार्टीको नेताबाट पहिचान दिने आश्वासन दिएका छन् । “बहुपहिचानमा पहिचान पनि भेटिने र द्वन्द पनि मेटिने “भनेर मिठो नारा दिएका छन् । अहिले आएर धोका दिएका हुन् । अहिले त्यहीँ कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सकिरहेका छैनन् ।

यसरी आन्दोलनरत प्रदेश नं १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिमा कुुन कुन घटकहरु आबद्ध रहेका छन् ?

भए भरका सबै पहिचानवादी राजनीतिक दल, जातीय तथा आदिवासी सामाजिक संघ संस्थाहरु आबद्ध छन् ।

आन्दोलनको क्रममा दर्जनौं सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी घाइते बनेका छन् र आन्दोलनकारी एक जनाले सहादत प्राप्त गरिसकेको अबस्था छ । यहीँ तरिकाले त क्षति बढी हुने सम्भावना होला नि ?

यो सबै असक्षम र अयोग्य नेताका कारण जनता र सुरक्षकर्मीबीच भएको झडपको परिणाम हो । गएको चैत ५ गतेको विशाल जनप्रदर्शनमा लाजेहाङ लिम्बुले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । आन्दोलनको क्रममा दुबै पक्षमा थप मानवीय क्षति नहोला भन्न सकिन्न । हामी चाहन्छौं राज्यले चाडैं समस्याको समाधान गरोस् ।

पालिकाहरु तालाबन्दी गर्ने, कालो झन्डा गाड्ने, बंश गद्दार घोषणा कार्यक्रम, कोशीको बोर्ड मेट्ने र सांसद बहिष्कारको नीतिले सामाजिक द्वन्द बढाउदैन र ?

सिमित नेता एकातिर छन् भने सबै जनता यसको ठीक विपक्षमा छन् । जनताबाट बेइमानी नेता बहिष्कारको कार्यले सामाजिक द्वन्द बढ्दैन ।

आन्दोलन नेतृत्वबिहीन जस्तो, अनियंत्रित कार्यकर्ताका कारण सामाजिक सद्भाव भड्किए जिम्मेवारी कसले लिने ?

आन्दोलनमा नेतृत्व छ तर जनता धेरैभन्दा धेरै आक्रोशित छन् । अर्को कुरा केही जिम्मेवार नेताको आन्दोलन विरुद्ध हुने भड्किलो भाषणबाजी र अन्तर्वार्ताहरुले जनतालाई थप आक्रोशित बनाएको छ । तथापि जनता संयमित र सचेत छन् । सरकारले जनताको माग सम्बोधन नगरी कुनै पनि किसिमको क्षति भएमा राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

 

 

सरकारले वार्तामा बोलायो भने जानुहुन्छ कि हुन्न ? र वार्तामा सहभागि हुँदा तपाईहरुको बटम लाइन के हुन्छ ?

वार्ता द्वन्द ब्यबस्थापनको एक अंग भएकोले सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाएमा किन नजाने र ? हाम्रो बटम लाइन कोशी प्रदेश नाम खारेजी र ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा प्रदेश नं १ को पुनः नामाङकन हो ।

अब यो द्वन्दको समाधान कसरी होला ?

द्वन्दको समाधान भनेको जनताको मागको सम्बोधन अन्तिम उपाय हो । यसमा राज्य जिम्मेवार छ ।

अन्त्यमा तपाईको केहीँ सन्देश ?

अन्त्यमा कुनै किसिमको ठूलो क्षति नभई प्रदेश नं १ को यो अराष्ट्रिय कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी यस प्रदेशको भूगोलमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको सम्मान हुनेगरी पहिचानको आधारमा पुनः नामांकन होस् भन्ने कामना गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७९, सोमबार  ४ : ४९ बजे