१ असार २०८१, शुक्रबार | Sat Jun 15 2024

प्रदेशको नाम कोशी खारेज किन ? Kirat Samachar



एकल जातीय राज्यले सदियौंदेखि आदिवासी, दलित/शिल्पि, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक र महिलाप्रति निरन्तर विभेद, षड्यन्त्र र उत्पीडन गर्दै आएको सर्वविदितै छ । पहिचानवादी जनताको दुईतिहाइ बहुमत रहेको पहिलो संविधानसभालाई पहिचान विरोधी दलहरूको नेतृत्वमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले भङ्ग गरे । जबर्जस्त दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरेर त्यसबाट साविककै एकात्मक राज्यको संरचनालाई संघीयता भनी ७ प्रदेशवाला एकल जातीय नक्कली संघीयता लाद्ने काम भयो । पुनश्चः सोही एकल जात र गोत्रको नामबाट प्रदेशको नाम राख्दै शासक वर्गले आफ्नो एकल जातीय हैकम र पहिचान विरोधी हर्कतलाई दोहोर्‍याएका छन् ।

शासक वर्गको हितानुकूल विभाजित कथित् ७ प्रदेश कसैले नमागेको र नचाहेको एकल जातीय नक्कली संघीयता हो । ऐतिहासिक स्थानीय मौलिक प्रदेश नामहरूलाई विस्थापित गरी शासक वर्गले रैथाने समुदायहरूको पहिचानलाई दमन गरेर साम्प्रदायिकता फैलाएका छन् । यस्तो एकल जातीय नक्कली संघीयता र गोत्रीय प्रदेश नामले नेपालमा जबर्जस्त द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित/शिल्पी, मधेसी, प्रगतिशील खस-आर्य, अल्पसङ्ख्यक र महिलाहरूलाई अति जातिवादी शासक वर्गको निरन्तर षड्यन्त्र, विभेद्, उत्पीडन र दमनको बिरोध गर्दछौं । र देशकै ऐतिहासिक मौलिक नामहरूसहित समावेशी एवम् सहभागीतामूलक पहिचानमा आधारित संघीयताका लागि एकजुट भई सङ्घर्ष गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

कोशी प्रदेश नाम खारेज गर्नुपर्ने कारणहरू

१. एउटा जात र गोत्र विशेषको नाम भएकोले:

कोशी नाम एउटा जात विशेषको गोत्र हो। नेपाल बृहत शब्दकोष जस्तो आधिकारिक पुस्तक (पृ. ७४) अनुसार कौशिकीबाट कोशी बनेको हो भने कौशिक चाहिँ कुशिक ऋषिको गोत्र हो। यस गोत्रमा रिमाल, रेग्मी, ढुङ्गाना, तिवारी, लुइँटेल, पुडासैनी, भन्डारी, खप्तरी आदि पर्छन।

२. बिदेशी नाम:

नेपालमा कोशी भनेर कुनै नदिलाई खासै भनिन्दैन। सप्तकोशीलाई भारतमा कोशी भनेर भन्दछ्न। भारतमा प्रयोग गरिने नामले नेपालको प्रदेश नामकरण गर्नु भनेको भारतियकरण गर्नु हो। साथै हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने तथा यस्ता आयतित नामले नेपालको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता तथा गौरवशाली इतिहासकै धज्जी उडाउनु हो।

३. औपनेविशकता:

एउटा देशको मुल्य मान्यता, नाम आदि अर्को देशमा अपनाइनु भनेको औपनेविशिकता हो। भारतमा नदि कोशी, त्यही नाममा प्रदेश नामकरण नेपालमा! त्यस्तै देशभित्र पनि रैथाने नाम माथी नयाँ नाम थोपर्नु भनेको आन्तरिक औपनेविशिकता हो। कोशी नामको जतिसुकै रक्षा गरे पनि आयातित नामले आन्तरिक र बाहिरी औपनिवेशिकताको झझल्को दिन्छ।

४. इतिहास, संस्कृतिको विनाश:

कुनै ठाउँको मौलिक नामले त्यस भेग र समाजको गौरवशाली इतिहास बताउछ। प्रदेशहरुको रैथाने नामले त्यस क्षेत्रको इतिहास जोगाउछ। नेपालको विविधता र मौलिकता विश्व सामु पस्किन्छ र चिनाउनेछ । बिश्व कै प्राचीन मानव सभ्यताहरुको जगेर्ना र प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्दछ। आयतित नामले नेपालको गौरवशाली इतिहासको विनाश गर्छ र नेपालको स्वभिमानमा आँच पुर्याउछ।

५. कसैले नमागेको नाम:

निर्वाचनताका कुनै पनि पार्टीले प्रदेश १ को नाम कोशी राख्नु पर्छ भनेर मतदाता समक्ष भनेका थिएनन्। पहिचानको (लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ… आदि) नाम राख्नेछौ भन्दै मत मागेका थिए। चुनावमा एउटा बाचा गर्नु, पछि जनादेशको ठिक उल्टो गर्नु भनेको सरासर राजनैतिक भ्रष्टाचार हो। घोर अनैतिक र वेइमानी कार्य हो। प्रतिनिधित्व र लोकतन्त्रको कै उपहास हो।

६. षड्यन्त्रपुर्वक लादिएको:

अघिल्लो प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत नहुदा अल्झाएर राख्ने र आफ्नो बहुमत आएपछि हतार हतार षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले कोशी प्रदेश लादनु भनेको लोकतान्त्रिक विधिको उपहास गर्नु हो। एकल जातीय राज्यले सदियौंदेखि आदिवासी, दलित/शिल्पि, मधेसी, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी र महिला प्रती निरन्तर षड्यन्त्र गर्दै आएको सर्बविदितै छ। पहिचानवादीहरुको दुईतिहाई बहुमत रहेको पहिलो संविधानसभा षड्यन्त्रपुर्ण तरिकाले भङ्ग गरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरि त्यसबाट साविक कै एकात्मक राज्यको संरचनालाई संघीयता भनि ७ प्रदेशवाला एकल जातिय नक्कली संघीयता नागारिकहरुको विरोध बाबजुद संविधानसभालाई सैनिक घेराको सुरक्षाभित्र राखेर लादेका थिए। त्यही षड्यन्त्रपुर्ण हर्कत फेरि एकल जातको गोत्रको नामबाट प्रदेशको नाम राखी साशक जातिले दोहर्याएका छन् ।

सात (७) प्रादेशिक संरचना नक्कली “संघीयता” हो, किनकी प्रदेशहरुलाई अधिकार दिइएको छैन। असली संघीयतामा प्रदेशहरुलाई प्रशस्त अधिकार दिइएको हुन्छ। त्यस्तै ७ प्रादेशिक खाका एकल जातिय हो, किनकी ७ वटा मध्ये ६ वटामा एउटै जाती बहुमत या फराकिलो बाहुल्य छ। यस अवस्थाले ६ वटा प्रदेशमा एउटै जातिको दवदवा हुने मात्र होइन ती ६ वटा प्रदेशबाट केन्द्र/संघमा पनि बहुमत या फराकिलो बाहुल्य प्रतिनिधि पठाइ त्यही जातिको दवदवा हुनेछ।

स्थानीय मौलिक नामहरुको इन्कारले राज्य र शासक समुदाय रैथाने समुदायहरुको पहिचान प्रती पनि अत्याधिक असहिष्णुता भएको प्रष्ट पार्दछ ।
गैर मौलिक नाम तथा एकल जातीय र नक्कली संघीयताले नेपालमा द्वन्द्व निम्त्याउदैछ किनकी मानव समुदाय सधैं भरी बहिष्कृत हुन चाहन्दैन। दुई तिहाई जनसंख्यालाई भेदभाव गर्ने संरचनाले देशलाई समृद्धिको सट्टा गरिवितिर धकेल्दै छ। त्यसैले सम्पुर्ण आदिवासी जनजाती, दलित/शिल्पी, मधेसी, प्रगतिशिल खस-आर्य, अल्पसंख्यक धर्मवालम्बी र महिलाहरुलाई सरकारको निरन्तर षड्यन्त्र र दमनको बिरोध गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसैले कोशी खारेजीको आन्दोलनलाई साथ दिन र देशकै मौलिक नामहरु सहित समावेशी सहभागीतामुलक पहिचानमा आधारित संघीयताको लागि लड्न हार्दिक आह्वान गर्द्छौ।

प्रदेश नाम ‘कोशी’ – खारेज गर ।
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ – मुर्दावाद ।
सहिद पदम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’ – अमर रहून् । पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को – पुन: नामकरण गर ।

-प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति

 

 

प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार  ७ : ५७ बजे